मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेत शेकडो कोट्यवधींचा महाघोटाळा! राज्यभरात हजारो कोटीचा भ्रष्टाचार? चौकशी सुरू…

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेत कोट्यवधींचा महाघोटाळा! 

पुणे बनले भ्रष्टाचाराचे माहेरघर? सरकारी योजना की बोगस लाभार्थ्यांचा मेळावा?

आयुक्त स्तरावर घोटाळ्याची चौकशी सुरू; तत्पूर्वीच हजारो कोटींचा निधी बुडाल्याची शक्यता!

चौकशीचे कागदी घोडे अडले कुठे? चौकशीतून घोटाळ्याचा मास्टर माईंड उघड होणार का?

सत्यउपासक विशेषवृत्त/पुणे: राज्यातील झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी पक्षांनी सत्तेवर परत येण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वैयक्तिक लाभाच्या योजना सुरू केल्या, या योजना अमलात आणताना त्यांची सखोल पूर्वतयारी किंवा संभाव्य धोके आणि त्रुटींचा विचार न करता, केवळ निवडणूक प्रचाराचा भाग म्हणून या वैयक्तिक लाभाच्या योजना अमलात आणल्या तर नाही ना ? हा प्रश्न, सद्यस्थितीला या योजनेतील घोटाळे आणि बोगसगिरी उघड होताना पाहून पडतो. योजना सुरू करताना राजकीय स्वार्थ डोळ्यासमोर ठेवून राज्यकर्त्यांनी प्रशासनाचे तोंड आणि डोळे गांधारीच्या पट्टीने बांधून केवळ मतांचे समीकरण डोळ्यासमोर ठेवून कुठल्याही प्रशासकीय पडताळणी शिवाय केवळ लाभार्थ्यांची संख्या वाढवली, यामुळे सरकारी योजनेच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीतील निधीचा वापर सत्ताधारी पक्षाने निवडणूक निधीचा स्त्रोत म्हणून करून पुन्हा सत्तेत येण्याचे उद्दिष्ट प्राप्त केले का ? ही शंका येते. 

बोगस लाभार्थ्यांचा मेळावा: सत्तेत परत बसण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून राज्यकर्त्यांनी प्रशासनावर दबाव टाकून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमध्ये लाभार्थ्यांची संख्या वाढवली, परिणामी सद्यस्थितीला लाडकी बहीण’ की ‘बोगस बहीण’? असा प्रश्न पडावा इतपत या योजनेच्या माध्यमातून फसवणूक झाल्याच्या बातम्या रोज येत आहेत जसे एका बांगलादेशी नागरिकत्व असलेल्या महिलेला योजनेअंतर्गत प्रतिमहा ₹१५०० मिळत असल्याचेही उघडकीस आले. तसेच, राज्यभरातील लाखो महिला बोगस लाभार्थी असल्याचे निष्पन्न झाले असून, काही महिलांनी लग्नापूर्वीच्या आणि लग्नानंतरच्या अशा वेगवेगळ्या नावाने नोंदणी करून दोन वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये लाभ घेतल्याचेही समोर आले आहे. अशाच प्रकारे पिक विमा योजनेतही मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले. बोगस विमा करणाऱ्या टोळीने सरकारी जागा खाजगी दाखवून त्यावर शेती करत असल्याचे दाखवून मोठ्या प्रमाणात पिक विमा योजनेच्या अंतर्गत लाभ घेतल्याचेही निष्पन्न झाले आहे.

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना ( लाडका भाऊ ): मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना राज्यातील बेरोजगार तरुणांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा मूळ उद्देश बेरोजगार तरुणांना उद्योग क्षेत्रात प्रशिक्षण देऊन त्यांना नोकरीसाठी सक्षम बनवणे हा आहे. योजनेअंतर्गत दर आर्थिक वर्षाला किमान १० लाख कार्यप्रशिक्षण (इंटर्नशिप) संधी उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य असून यासाठी रोजगार इच्छुक उमेदवार आणि मनुष्यबळाची गरज असलेल्या मोठ्या प्रकल्पांतील उद्योग, स्टार्टअप्स तसेच विविध खाजगी आस्थापनांची https://rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन नोंदणी करण्यात येते, योजनेतील नियमांनुसार, खाजगी क्षेत्रातील मॅन्युफॅक्चरिंग उद्योगांना त्यांच्या एकूण कार्यरत मनुष्यबळाच्या १०% पर्यंत, तर सेवा क्षेत्रातील खाजगी कंपन्यांनी २०% पर्यंत उमेदवारांना कार्यप्रशिक्षण अर्थातच इंटर्नशिप करिता या योजनेअंतर्गत संधी देण्यात येते, तसेच, केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय, निमशासकीय आस्थापनांमध्ये आणि औद्योगिक महामंडळांमध्ये मंजूर पदांच्या ५% पर्यंत उमेदवारांना कार्यप्रशिक्षणासाठी (इंटर्नशिप) संधी उपलब्ध करून देण्यात येते, योजनेअंतर्गत उमेदवारांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार इंटर्नशिपच्या मोबदल्यात मासिक विद्यावेतन थेट त्यांच्या खात्यात देण्यात येत असून, त्याची आकडेवारी पुढील प्रमाणे आहे, बारावी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी ₹६,०००, आयटीआय पदविका अथवा डिप्लोमा धारकांसाठी ₹८,०००, पदवीधर आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी ₹१०,००० हे विद्यावेतन थेट उमेदवारांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. लाभार्थी या योजनेचा लाभ फक्त एकदाच, सहा महिन्यांसाठी घेऊ शकतो, जेणेकरून सरकारी खर्चावर खाजगी कंपन्यांना मोफत कामगार मिळू नये; आणि नोंदणी झालेल्या जास्तीत जास्त उमेदवारांना या योजनेचा लाभ घेता यावा हा त्यामागील उद्देश असावा असे वाटते.

सत्यउपासक कडून मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचा मागोवा आणि धक्कादायक सत्य: अति घाई संकटात जाई या उक्तीप्रमाणे राज्यकर्त्यांनी नऊ जुलै २०२४ रोजी तातडीने शासन निर्णय काढून लाडकी बहीण योजनेच्या पार्श्वभूमीवर लाडका भाऊ म्हणून मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना कोणताही सखोल अभ्यास किंवा योग्य नियोजन न करता, फक्त ऑनलाइन नोंदणीच्या आधारावर अंमलात आणली, परिणामी उमेदवार आणि उद्योग आस्थापना यांनी संकेतस्थळावर ऑनलाईन दिलेल्या माहितीची कुठलीही सत्यता न तपासता ती सत्य मानून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर योजनेचे लाभार्थी वाढवून लाडकी बहीण आणि लाडका भाऊ योजनेची जाहिरात बाजी करण्यासाठी शेकडो कोटी चा निधी खर्च केला गेला, असो नुकत्याच कळालेल्या बोगस लाभार्थ्यांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेची वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी सत्यउपासक टीमने कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाशी संपर्क साधला आणि नोंदणी प्रक्रिया तसेच पडताळणी प्रक्रियेतील त्रुटींविषयी विचारणा केली. चौकशीत असे आढळले की, उमेदवारांना केवळ आधार कार्ड, आधार संलग्न बँक खाते, शैक्षणिक प्रमाणपत्र आणि महाराष्ट्रात राहत असल्याचा पुरावा देऊन नोंदणी करता येत होते. मात्र, त्यांच्याकडून बेरोजगार असल्याचा कोणताही पुरावा मागितला जात नव्हता. त्यामुळे आधीपासूनच नोकरीत असलेले अनेकजणही या योजनेत सहभागी होण्याची शक्यता असल्याचे वास्तव त्यांच्यासमोर मांडले तसेच, उद्योग आस्थापनांच्या नोंदणीसाठी फक्त उद्यम आधार अथवा उद्योग आधार पुरेसा मानला जात होता, ज्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता सत्यउपासक टीमने उपस्थित केली, तसेच योजनेअंतर्गत कार्यप्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांपैकी काहींना संबंधित खाजगी कंपनीने कायमस्वरूपी नोकरी देणे बंधनकारक नाही, यामुळे याचा फायदा संबंधित खाजगी कंपन्यांना दरवेळेस उमेदवार बदलून इंटर्नशिपच्या नावाखाली फुकट काम करून घेण्याची संधी आपसूकच या योजनेच्या माध्यमातून मिळत आहे, या पार्श्वभूमीवर योजना संपल्यानंतर या उमेदवारांना कायमस्वरूपी नोकरी मिळते का? की पुन्हा नव्या उमेदवारांना घेऊन त्याच पद्धतीने रोजगाराच्या नावाखाली शोषण चालू राहते? जर नोकरीची शाश्वतता नसेल, तर ही योजना रोजगारनिर्मितीपेक्षा अल्पकालीन तात्पुरती सोयच ठरत नाही का? या प्रश्नासोबतच शासकीय क्षेत्रात मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत काम करत असलेल्या उमेदवारांमुळे शासकीय भरती प्रक्रिया प्रलंबित होत असल्याचेही निदर्शनास आणले, या सर्व प्रश्नांना उत्तर देताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी कानकून केल्याने शंकेची पाल चुकचुकली परिणामी अधिक खोलवर या संदर्भात चौकशी केल्याअंती असे समजले की पुणे जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत शेकडो कोटीचा अपहार झाला असून या पार्श्वभूमीवर सर्व सहा विभागांची चौकशी आयुक्त स्तरावर चौकशी समितीच्या मार्फत होत असल्याचे कळले, केवळ एवढ्याच माहितीवर सत्यउपासक टीमने आपली संपूर्ण यंत्रणा लावून या घोटाळ्याचा सोक्षमोक्ष लावण्याचे ठरवले.

पुणे तिथे काय उणे; भ्रष्टाचाराचे माहेरघर?: महाराष्ट्र सरकारच्या कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना” (लाडका भाऊ योजना) अंतर्गत सहा. आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र पुणे कार्यालयात मोठ्या प्रमाणावर अपहार झाल्याचे उघड झाले असून बेरोजगार युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी तयार केलेल्या शासकीय संकेतस्थळावर अनेक बोगस कर्मचारी भरती संस्थांनी (प्लेसमेंट एजन्सींनी) गैरव्यवहार केल्याचे समोर आले आहे. पुणे जिल्ह्यात सुमारे ३५० उद्योग आस्थापनांनी या योजनेअंतर्गत आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळाच्या मागणी करिता नोंदणी केली, त्यापैकी १०० हून अधिक प्लेसमेंट एजन्सी कंपन्या असल्याचे आढळले, या प्लेसमेंट एजन्सीने सेवा क्षेत्रात कार्यरत असल्याची नोंद संकेतस्थळावर करून योजनेच्या अटी शर्ती प्रमाणे एकूण कार्यरत पदांपैकी २० टक्के एवढी मनुष्यबळाची मागणी रीतसर ऑनलाइन पद्धतीने केली इथपर्यंत हा घोटाळा आहे हे उघड होत नाही, परंतु घोटाळा कसा झाला हे पाहण्यापूर्वी प्लेसमेंट एजन्सी चे काम अर्थातच कर्मचारी भरती संस्थेचे काम कसे चालते हे पाहिले पाहिजे. प्लेसमेंट एजन्सी (रिक्रुटमेंट एजन्सी) म्हणजे तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या संस्था. या कंपन्या तरुणांना वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये नोकरीवर ठेवतात, याकरिता ते वेगवेगळ्या कंपन्यांसोबत मनुष्यबळ पुरवठा याकरिता करारनामे करतात, सर्व पदांकरिता या प्लेसमेंट एजन्सी दररोज वेगवेगळ्या कंपन्यांकरिता उमेदवारांच्या मुलाखती आणि त्यांच्या पात्रतेनुसार त्यांना वेगवेगळ्या कंपन्यात वेगवेगळ्या पदांकरिता जसे सुरक्षा रक्षक, ऑफिस बॉय, डिलिव्हरी बॉय, फूड डिलिव्हरी, मार्केटिंग, ड्रायव्हर आणि इतर जॉब प्लेसमेंट करतात, ज्या कंपन्यांमध्ये या प्लेसमेंट एजन्सी कर्मचारी पुरवठा करतात त्या कंपन्या कर्मचाऱ्याला थेट पगार न देता, करारनाम्यानुसार प्लेसमेंट एजन्सीच्या खात्यात सर्व रक्कम देतात, यानंतर ठराविक कमिशन कापल्यानंतर राहिलेली रक्कम या प्लेसमेंट एजन्सी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर टाकतात. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेत उद्योग आधारच्या आधारे सहज नोंदणी करता येत असल्याने बनावट उद्योग आधार क्रमांक वापरून अनेक कर्मचारी भरती संस्थांनी नोंदणी केल्या, योजनेअंतर्गत खरे तर रोजगार इच्छुक उमेदवारांनी स्वतः योजनेअंतर्गत विभागाच्या rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे अपेक्षित असताना या प्लेसमेंट एजन्सींनी आधीच वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये त्यांच्या प्लेसमेंट एजन्सी अंतर्गत काम करणाऱ्या तरुणांची नोंदणी योजनेअंतर्गत केली, थोडक्यात प्लेसमेंट एजन्सी काम करताना जिथे नोकरीला लावायचे त्या कंपन्यांशी करार करते त्या कंपन्या प्लेसमेंट एजन्सी कडून सेवा म्हणून उमेदवार घेतात त्यांना कामावर ठेवतात परंतु त्या कंपन्या थेट उमेदवाराला पगार न करता तो पगार प्लेसमेंट एजन्सीच्या खात्यावर टाकतात आणि या प्लेसमेंट एजन्सी तो पगार त्या उमेदवाराच्या खात्यावर सोडतात ही कार्यपद्धती असते यामुळे या उमेदवाराचा आणि जिथे कामाला लावलेले आहे त्या कंपनीचा कागदोपत्री कुठेच संबंध येत नाही केवळ प्लेसमेंट एजन्सी शी संबंध येत असल्याने या उमेदवाराचे सर्व कागदपत्रे प्लेसमेंट एजन्सीकडे असतात याचाच फायदा प्लेसमेंट एजन्सीने घेतला आणि त्यांच्या आधार कार्ड आणि बँक अकाउंट चा वापर करून मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजने अंतर्गत त्यांच्या ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी केल्या याकरिता त्यांनी या उमेदवारांनी त्यांच्याकडे दिलेली आधार कार्ड, बँक खाते याचा वापर केला, फक्त पुणे जिल्ह्यातच ६० ते ७० बनावट प्लेसमेंट एजन्सींनी कर्मचारी भरतीसाठी बोगस कंपन्यांच्या माध्यमातून नोंदणी केली असून योजनेनुसार प्रत्येक उमेदवाराला १०,००० रुपये मासिक मिळतात असे गृहीत धरले तर योजना सुरू झाल्यापासून सहा महिन्यांत प्रत्येक उमेदवारासाठी ६०,००० रुपये मंजूर झाले असतील तर एका प्लेसमेंट एजन्सीला २०० उमेदवारांची बनावट नोंदणी करून एक कोटी वीस लाख रुपये मिळाले असतील पुण्यात ६०-७० प्लेसमेंट एजन्सी अशा घोटाळ्यात सहभागी असल्याचे संकेत जर खरे असेल तर केवळ पुण्यातच या घोटाळ्याची व्याप्ती शेकडो कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, या पार्श्वभूमीवर जर राज्यभरातील अशा हजारो प्लेसमेंट एजन्सींनी जर हा फॉर्म्युला वापरला असेल, तर घोटाळ्याचा आकडा हजारो कोटींच्या घरात जाऊ शकतो यात शंका नाही. 

आयुक्त स्तरावरील चौकशीचे कागदी घोडे अडले कुठे?: या घोटाळ्याची चौकशी आयुक्त स्तरावर सुरू झाली असली, तरी ती संथगतीने चालू आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले असले तरी प्रत्यक्ष कारवाई होत असल्याचे दिसत नाही. यामागील कारण म्हणजे एवढा मोठा घोटाळा होत असताना स्थानिक प्रशासन आणि सरकारी यंत्रणांनी केलेले दुर्लक्ष्य हे असून ही योजना खरोखर रोजगारनिर्मितीपेक्षा एक ‘बॅकडोअर रिक्रूटमेंट सिस्टम’ बनली आहे, जिथे प्लेसमेंट एजन्सी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांचे संगणमत दिसून येत आहे, यामुळे हेच अधिकारी सर्व काही माहिती असूनही चौकशीत मोडता पाय घालत आहेत असे वाटते, यातच तपासणी दरम्यान बहुतेक प्लेसमेंट एजन्सी संकेतस्थळावर दिलेल्या पत्त्यावर अस्तित्वातच नसल्याचे आढळले असून संबंधित लाभार्थी उमेदवार वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये काम करत असल्याने त्यांचाही ठावठीकांना लागणे कठीण बनले आहे यातच उमेदवार स्वतःहून या घोटाळ्यात तक्रार देण्याकरता समोर आलेले नाहीत, यामुळे उमेदवारांना विश्वासात घेऊन त्यांची दिशाभूल करण्यासाठी, प्लेसमेंट एजन्सींनी त्यांना असे सांगितले असावे की “सरकारकडून तुमच्या खात्यात जी रक्कम जमा होईल, ती रक्कम मूळ पगारातून कपात करून उर्वरित पगार आम्ही तुम्हाला देऊ, अथवा सरकारी विद्या वेतन पेक्षा जर त्यांचा पगार कमी असेल तर वरील रक्कम आम्हाला परत करा” अशी पगारा संदर्भात तडजोड केल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच योजनेअंतर्गत शासनाच्या निधीतून संबंधित उमेदवाराच्या खात्यात पैसे जमा होत असल्यामुळे जोपर्यंत उमेदवार स्वतः तक्रारी करायला पुढे येणार नाही तोपर्यंत कारवाई करण्यास अडचणी येतच राहणार असून, यातच उमेदवारांना या प्लेसमेंट एजन्सी सोबत पुढेही काम करायचे असल्यामुळे ते स्वतःहून तक्रार देण्यासाठी समोर येतील याची शक्यता कमी आहे. यामुळे चौकशी समितीने या मागील मास्टर माईंड शोधण्यासाठी आपल्या चौकशीची दिशा बदलणे गरजेचे आहे, असे वाटते.

घोटाळ्याची दुसरी बाजू: घोटाळ्याच्या व्याप्तीवरून असे स्पष्ट होते की, हे प्रकरण केवळ बाहेरील दलाल आणि प्लेसमेंट एजन्सींच्या फसवणुकीपुरते मर्यादित नाही, तर या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये अतिशय बारकाईने पोर्टलची माहिती असलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांचा सहभाग असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, यामुळे या घोटाळ्याचा मास्टर माईंड कोण? हे बघणे गरजेचे आहे, या योजनेअंतर्गत प्लेसमेंट एजन्सींना दरमहा कोट्यवधी रुपयांचे वेतन दिले जात होते, परंतु संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याची साधी पडताळणी करणेही आवश्यक समजले नाही का? जर अधिकाऱ्यांनी वेळेवर जिओ-टॅगिंग, फिजिकल व्हेरिफिकेशन किंवा उमेदवारांचे फोटो काढून तपासणी केली असती, तर हा घोटाळा वेळीच समोर आला असता, मात्र, तब्बल सहा महिने झाल्यानंतर आयुक्त स्तरावरून विचारणा झाली, तेव्हा पुण्यातील सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राला जाग आली का? “आंधळा वाटाड्या आणि कुड्याची वेस” या नीतीप्रमाणे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही विश्वासार्ह पडताळणीशिवाय उद्योगांनी केलेल्या ऑनलाईन नोंदणी स्वीकारल्या आणि भ्रष्टाचार घडला, असेच म्हणावे लागेल,तसेच, संकेतस्थळाची गोपनीय माहिती अथवा संकेतस्थळावर जाणून-बुजून काही त्रुटी ठेवण्यात आल्या का जेणेकरून संगणमताने याच्यातून कोट्यावधी रुपये लाटण्यात येतील, याकरिता पुढील माहिती खरी असेल तर त्याचीही चौकशी करावी, जसे कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाकडे स्वतःचे संकेतस्थळ rojgar.mahaswayam.gov.in या नावाने कार्यरत असूनही तरीसुद्धा cmykpy.mahaswayam.gov.in हे संकेतस्थळ खासगी संस्थेकडून विकास करून घेतल्याचे कळते त्या संस्था कोणाच्या होत्या? पोर्टलच्या सर्व्हर लॉग्स आणि डेटाबेस प्रवेश अधिकार कुणाकडे होते? जे अधिकारी योजनेच्या तांत्रिक बाजूला व्यवस्थापित करत होते, त्यांनी पोर्टलमध्ये पडताळणीची कडक यंत्रणा का बसवली नाही? योजना जाहीर होताच काही महिन्यांतच एवढा मोठा अपहार कसा घडला? हे पूर्व नियोजित होते का?

थोडक्यात मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचा हेतू बेरोजगार तरुणांना आर्थिक सहाय्य आणि प्रशिक्षण देणे हा होता, पण नियोजनातील त्रुटी आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे प्लेसमेंट एजन्सींनी हा निधी लुटला असून या प्रकारामुळे नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांवर अन्याय झाला, आणि सरकारने दिलेला पैसा चुकीच्या मार्गाने वाया गेला, याला सरकारी अधिकाऱ्यांचे अक्षम्य दुर्लक्षच जबाबदार आहे, असेच म्हणावे लागेल.

घोटाळ्याची व्याप्ती आणि अधिकारी आणि प्लेसमेंट एजन्सींच्या संगणमताचा पुरावा: संबंधित घोटाळा पुणे  जिल्ह्या पुरताच मर्यादित न राहता तो इतर जिल्ह्यांमध्ये सुद्धा फोफावला असून यामागे अधिकाऱ्यांचेही संगणमत असल्याचे पुरावे मिळत आहेत, नाशिक, ठाणे, या सोबतच सर्व सहा विभागांमध्ये याची पाळ-मुळ खोलवर रुतल्याचे दिसून येत आहे, यातील कहर म्हणजे आयुक्त स्तरावरून चौकशी सुरू असली तरी सहा. आयुक्त, सोलापूर, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्यावतीने पुढील निवेदन देण्यात आले असून सुज्ञ नागरिकांनी यामागील अधिकाऱ्यांना ठराविक प्लेसमेंट एजन्सीला काम देण्याविषयीचा असलेला कळवळा तसेच निवेदनातील विनंती आणि संबंधित घोटाळ्यातील संबंध याचा बोध घ्यावा

सहा.आयुक्त सोलापूर यांचा कारनामा? यांच्याकडून रीतसर देण्यात आलेले निवेदन पुढील प्रमाणे: 

बेरोजगारांच्या सेवा पुरविणाऱ्या सहकारी संस्थांनी आपले दरपत्रक सादर करण्याचे आवाहन

सोलापूर दि. ६ – जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, सोलापूर या कार्यालयात 6 महिन्याच्या कालावधीकरिता बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी पध्दतीने शिपाई तसेच 11 महिन्यांसाठी सफाईगार पदाची सेवा पुरविणाऱ्या नोंदणीकृत कार्यरत बेरोजगार संस्थांकडून विनानिवीदा मुनष्यबळ उपलब्ध करून देण्याकरिता दरपत्रक मागविण्यात येत आहे.

सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, सोलापूर कार्यालयासाठी 2 अकुशल शिपाई व 1 अर्धवेळ सफाईगार अकुशल पदांची सेवा आवश्यक असल्याचे सहायक आयुक्त श्रीमती खंदारे यांनी कळविले आहे.

तरी जिल्ह्यातील कार्यरत असणाऱ्या तसेच उपरोक्त पदांची सेवा पुरविण्यास इच्छुक असणाऱ्या बेरोजगारांच्या सेवा पुरविणाऱ्या सहकारी संस्थांनी आपले दरपत्रक व इच्छापत्र दिनांक 12 फेब्रुवारी 2025 रोजी दुपारी 5 वाजेपर्यंत या कार्यालयास सादर करावे.

अधिक माहितीसाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, पार्क चौक, नॉर्थकोट, सोलापूर 413001 येथे प्रत्यक्ष अथवा दुरध्वनी क्र.0217-2992956 द्वारे संपर्क साधावा असे जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त संगीता खंदारे यांनी कळविले आहे.

सत्यउपासक चा निष्कर्ष : वरील सोलापूर जिल्ह्याच्या वतीने दिलेल्या निवेदनातून  स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांची संशयास्पद: भूमिका स्पष्ट होत असून या प्रक्रियेत अधिकारी आणि खाजगी कर्मचारी भरती संस्था यांच्यातील संगनमताचा संभाव्य संबंध याचा अंदाज सर्व सामान्यांनाही आल्याशिवाय राहणार नाही,  सत्यउपासकने केलेल्या तपासांत घोटाळ्याची अनेक कारणे समोर आली, जसे योजनेच्या घाईगडबडीमुळे त्रुटी निर्माण झाल्या आणि पोर्टल तयार करण्यापासूनच योग्य नियोजनाचा अभाव असल्याने गैरव्यवहाराची शक्यता वाढली. शासनाने योजना तातडीने लागू केली, मात्र यंत्रणांची तयारी, लाभार्थ्यांच्या पडताळणीची प्रक्रिया आणि निधी वितरण यावर नियंत्रण नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर अपहार झाला, विशेषतः बनावट प्लेसमेंट एजन्सींचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाला. पुण्यासह इतर शहरांमध्ये हजारोंच्या संख्येने बनावट उमेदवारांची नोंदणी करून कंपन्यांनी निधी उचलला. या एजन्सींनी आधीच त्यांच्या ताब्यात असलेल्या उमेदवारांची फेरनोंदणी करून योजनेतील पैसे मिळवले. बेरोजगारीच्या पडताळणीशिवाय थेट नोंदणी करता येणे, कंपन्यांसाठी केवळ एका प्रमाणपत्रावर प्रवेश मिळणे, आणि शासकीय नोकरीपेक्षा खाजगी क्षेत्राला मोठा वाव देणे – या सर्व गोष्टींमुळे साखळी पद्धतीने भ्रष्टाचार वाढला, तपासांती आणखी एक गंभीर बाब समोर आली आहे, ती म्हणजे शासकीय अधिकाऱ्यांचा संभाव्य सहभाग. पोर्टलच्या तांत्रिक माहितीसह निधी वितरण प्रक्रियेवर नियंत्रण असलेल्या अधिकाऱ्यांची संलग्नता असल्याचा संशय बळावत आहे. कारण, योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या निधीचे वितरण, लाभार्थ्यांची पडताळणी आणि प्लेसमेंट एजन्सींनी उचललेल्या रकमेवर कोणतेही काटेकोर नियंत्रण ठेवले गेले नाही. त्यामुळे सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले का, हे प्रश्न उपस्थित होत आहेत, परिणामी योजनेतील त्रुटींमुळे शासकीय तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक बोजा पडत असून, खरे गरजू उमेदवार संधीपासून वंचित राहत आहेत.

सुरुवातीला बोगस पीकविमा लाभार्थी, त्यानंतर बोगस ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे लाभार्थी, आणि आता ‘लाडका भाऊ’ योजनेतील घोटाळा उघडकीस आला आहे. या साखळीचा पुढील टप्पा सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी पदांच्या १ लाख ९४ हजार नियुक्त्यांमध्येही दिसून येईल का? अशा परिस्थितीत, शेवटी सत्ताधाऱ्यांनीच बोगस लाभार्थी योजना सुरू केल्या की काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.